ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲੇ ਜਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼, ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।