ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ, 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 15 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 719.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ ਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ‘ ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਜੀਠਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਤੇ ‘ਇਸਦੀ ਟੋਪੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘੁਮਾਏ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰੜੀ ਮੇਹਨਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

18 ਅਗਸਤ, 2025: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ ਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲਗਭਗ ₹700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।