ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 31 ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਓ), ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬੀਡੀਓ, ਸੰਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਨਿਰੀਖਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਥਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।