ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਿੜੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਤੇ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।