ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਮਾਰਚ 2027, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ 2027 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ: ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰ) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਈ, 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।