ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਮੁਅੱਤਲ ਭੁੱਲਰ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਮੁਅੱਤਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।