ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 4 (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਹਾਰੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।