ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹22,818 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹22,828 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।