ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲ਼ੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”

ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।