ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। ਫਾਈਲ -ਫੋਟੋ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਜਨ

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ’ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ - ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ - ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਓ।"

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੁਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 'ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ' ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਕ੍ਰੈਕਰ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।