📰 11/03/2026
ਦੇਸ਼📍 ਪੰਜਾਬ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਬਜਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?” ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ, ਦਰਿਆਗੰਜ, ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲਪੜ੍ਹੋ →
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈਪੜ੍ਹੋ →
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਪੜ੍ਹੋ →
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 11 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 12 ਪਿਸਤੌਲ, 2 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਪੜ੍ਹੋ →
ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾ?ਪੜ੍ਹੋ →
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮਪੜ੍ਹੋ →