ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਨੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਬੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਨਿੰਦਕ" ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈਬੀ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।