ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 7 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੂਰ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਤਯੋਦਯ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਕੈਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1986 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ 10+2 ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ 10+2 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਲੈਂਡ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 629 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 86 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।