ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?” ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ, ਦਰਿਆਗੰਜ, ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਟੈਂਪੂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?”

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ 600 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਿਲੂਐਂਸਰ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।