ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਗੈਰ-ਬੀ ਐੱਸ-6 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋ-ਐਂਟਰੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ ਐੱਸ-6 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ (ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼) ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 23 ਜੂਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਬੀ ਐੱਸ-6 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 14) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਗ੍ਰੈਪ' ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।