ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?

ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਤਝੜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਪਰਤ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੂੰਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਣਾਂ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਾ 15 ਤੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ 35 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਟੀ ਈ ਆਰ ਆਈ-ਏ ਆਰ ਏ ਆਈ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ?

ਇਹ ਚੋਣਵਾਂ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ (ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ), ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲ ਭਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 88,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਏ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?