ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 55ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਈਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 55ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਰੰਗੋਲੀ, ਫਲੋਰਲ ਹੈਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ-ਪ੍ਰਿੰਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਗ-ਰੋਜ਼ ਕੁਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਵਿਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਦਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਲਾਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।