ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 7.35% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 5.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 7.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, 8 ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ 21.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 5.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 7.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਆਜ਼, ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 23.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।

16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 721 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 10.3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 1,115.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,127.12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ 9.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 10.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 18.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।