ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ: ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।