ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।