ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ? 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 5.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਰਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਕੜੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.82 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਯਾਨੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਨਕਦੀ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ 5.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।