ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ₹2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਅਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,104 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.1 ਤੋਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹65 ਤੋਂ ₹70 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ 10% ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹5 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹5.5 ਤੋਂ ₹6 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.65 ਤੋਂ ₹1.80 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ।

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਪ ਡੀਲਰ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।