ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਖੋਜ) ਐਕਟ 2026' ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।