ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 413(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਪਗ 47,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲਸੀ ਫੋਰ-ਰੋਜ਼ਨਬੌਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫੋਰ-ਰੋਜ਼ਨਬੌਮ ਦੇ ਘਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੇਲਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਲਸੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 47,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਲਸੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਪਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 413(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਪਗ 47,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੇਲਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੇਲਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ 500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਲਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਸੀ।