ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਖੇੜੇ (ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਦੀ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਖੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ, ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ, ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 70 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 33.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 88.86 ਏਕੜ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 55.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 8.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪ੍ਰੀਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।