ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ₹2,250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।