ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ. ਗੋਪੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਨੀਤ ਸਾਗੂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।