ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿਖੇਗੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ, ਮਨਮਾਨੀ ਬਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿੱਲ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣਿਆ ਸਲਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬੈੱਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।