ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ, ਜ਼ੈੱਨ. ਜੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਆਦਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਦ ਹੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਾਤ’ ਵਰਗਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਕੀਤਾ ਭਰਵਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੌਕਰੌਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਧਰਮ-ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦਾਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਮਾਹੌਲ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਈ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 58.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੁੱਲ 66.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.83 ਫ਼ੀਸਦੀ (76 ਲੱਖ) ਹੋਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ’ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 13.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੱਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰੁਸਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ, ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ, ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਛਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀਆਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਉਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਬਦਲਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।