ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਲਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ 060 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 38 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 422 ਤੇ ਦਰਜ ਵੋਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 235 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।