ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਕੋਲ ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ, ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਤੇ ਆਰ ਏ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ (ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਧੁਖ਼ਣੇ ਹੀ ਸਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣਾ।’’ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਫਾਰਮ-6 ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਵੋਟਰ) ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਿਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਜੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮਜ਼ ਸੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਮਗਰੋਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ?

ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਗੇ? ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਕਾ 42 ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ। ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੋਆ ਦੇ 97 ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਈ ਆਰ ਓ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 2002-04 ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਵੋਟ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾਏ? ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 42 ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਹੀਨ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।