ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਸੋ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 70 ਸ਼ੱਕੀ ਦਬੋਚੇ; ਹੌਟਸਪੌਟ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਕਾਸੋ' ( - ਕੋਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਫਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 70 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,295 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,899 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।