ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਅਹਿਮ; ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ’ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ.ਡੀ. ਅਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ.ਡੀ. ਅਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕਣ ( 2.5 ਅਤੇ 10) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐੱਸ.ਡੀ. ਅਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਸ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਬੇਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ.ਡੀ. ਅਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।