ਫੌਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ , ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਸਬੰਧ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸਮੰਜਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਹਨ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ( ਅਤੇ ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

1992 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਕੈਡੇਟ ਰਹੇ।

ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀ.ਸੀ. ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।