ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮੇਤ 3 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, 65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(8) ਤਹਿਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੇ 29 ਮਈ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।