ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
ਮਾਮਲਾ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿਚੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟਪਟ’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ (ਡਿਊਟੀ ਸੂਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।”
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।