ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ? ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦਿੱਗਜ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਥੇ 31 ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਯਾਨੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।