ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ; ਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
