ਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ
ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।