ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਔਖੀ ਦੌੜ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਭਰੇ ਬਚਪਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਸੇ-ਪਿੱਟੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਇਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ‘ਨਿਰਭਿਆ’ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੀਯਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ 1-0 ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 883 ਕੁੜੀਆਂ) ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 863 ਅਤੇ 872 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ।)

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕੋਲਾਸਿਬ ਤੋਂ ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਹਮਾਰਜ਼ੋਤੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਦਾਗ਼ਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਕੀਚਾਪਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਲੀਮਾ ਟੇਟੇ ਖਾੜੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਲੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਸੁੰਤਾ ਲਕੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਲ 2028 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ (ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ 1,000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 1,084 ਔਰਤਾਂ ਹਨ), ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 898 ਅਤੇ 924 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ) ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 140 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13-13 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ (ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 117 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਹਨ)। ਭਾਵੇਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1957 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪਰ ਕਤਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਉਹ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਰਲੀ ਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਲਈ ਘੱਟ ਭੀੜ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ 25-30 ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।

ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਰਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।