ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ-ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 96% ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹5 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (ਐਫਿਡੇਵਿਟ) ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਸ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਪੁਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜ਼ੀਰੋ-ਚਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।