ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2,008 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ, ਸਿਹਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਡ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,090 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਵਪੂਰਵ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,234 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 10 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,582 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰਕੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਵੱਛ ਤਕਨੀਕ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੋ ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ 2026 ਤਹਿਤ 'ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 300 ਟਨ ਪਸ਼ੂ ਗੋਬਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਵੈਲਥ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 435 ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਟਨ ਗੋਬਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।