ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 2012 ਦੀ ਨਿਰਭਿਆ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।