ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੋਟ (ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਐੱਫ.ਡੀ. ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਰਕਮ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਐੱਫ.ਡੀ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।