ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧ ਹੈ।"

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

75,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ — ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ — 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ — ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ — 'ਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।