ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਪਡੇਟ, 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੜ ਗਠਨ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਟਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਟਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200 ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ, ਟਾਵਰ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬਲਾਕ, ਟਾਵਰ, ਸੈਕਟਰ, ਵਾਰਡ, ਸੜਕ, ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਿਨ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਤਾ ਬਦਲਵਾਉਣ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-8 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।