ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਸਮਝੋ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂਪੀਆਈ ਐਪ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਡੀਆਰ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੈਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਛੋਟੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਐਮਡੀਆਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।