ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਜੈਪੁਰ: ਜੈਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ (ਐਚ.ਟੀ) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਚ.ਟੀ ਲਾਈਨ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਵਨ ਨਕਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 437ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਚ.ਟੀ ਲਾਈਨ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰਫਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਐਚ.ਟੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਚ.ਟੀ ਲਾਈਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਟੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।