100% ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਈਂਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 100% ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 100% ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਈਂਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 1989 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਈਂਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਚ 85% ਅਤੇ 15% ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਈਂਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ 20% ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2025-26 ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੀ ਵੱਧ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।