ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ “ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ” ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਉਸ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਨਿਊ ਹੈਵਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।